Add files using upload-large-folder tool

ciaa_corpus.sqlite

@@ -1,3 +1,3 @@
 version https://git-lfs.github.com/spec/v1
-oid sha256:256a9b9cade9980aba4bc79adfbf35d580a586b5f4c36ce817a3e6d58e462a1f
-size 115392512
+oid sha256:23feb827fcff3b002bd18767267edd279387c89a32c13115001fa43450d2b86e
+size 165101568

pages/2078-79/p0445.md

@@ -74,7 +74,7 @@
 | ६५ | कर्णाली | जाजरकोट | 607 | 75 | 88 | 163 | 108 | 0.67 |
 | ६६ | कर्णाली | रुकुम पश्चिम | 608 | 37 | 66 | 103 | 67 | 0.42 |
 | ६७ | कर्णाली | सल्यान | 609 | 38 | 106 | 144 | 109 | 0.59 |
-| ६८ | कर्णाली | सुखेत | 610 | 141 | 233 | 374 | 271 | 1.54 |
+| ६८ | कर्णाली | सुर्खेत | 610 | 141 | 233 | 374 | 271 | 1.54 |
 | ६९ | सुदूर पशि्चमबाजुरा |  | 701 | 42 | 84 | 126 | 90 | 0.52 |
 | ७० | सुदूर पशि्चमबझाङ |  | 702 | 122 | 95 | 217 | 140 | 0.89 |
 | ७१ | सुदूर पशि्चमदार्चुला |  | 703 | 92 | 81 | 173 | 107 | 0.71 |

pages/2078-79/p0448.md

@@ -1,6 +1,6 @@
 अनुसूची - ५  
 मिति २०७५।८।२४ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको  
-प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट आ.व. २०७८/७९ मा कारबाही भएका  
+प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट आ.व. २०७८/७९ मा कारबाही भएका  
 उजुरीहरूको संख्यात्मक विवरण:
 
 ```text

pages/2078-79/p0451.md

@@ -4,7 +4,7 @@
 
 ```text
 | क्र.सं. | मन्त्रालय/निकाय | मुद्दा दायर | सुझाव | लेखी | तामेली | मुल्तबी | अन्य | जम्मा |
-|  |  | गने |  | पठाएको |  |  |  |  |
+|  |  | गर्ने |  | पठाएको |  |  |  |  |
 | 1 | स्थानीय तह (संघीय मामला) | 49 | 21 | 5 | 211 | 1 |  | 287 |
 | 2 | भूमि ब्यबस्था,सहकारी तथा | 8 | 9 | 1 | 64 | 7 | 20 | 109 |
 |  | गरिवी निबारण |  |  |  |  |  |  |  |

pages/2079-80/p0010.md

@@ -18,7 +18,7 @@
 सरकारका आधारमा प्रदेशगत विवरण: ---------------------------------------------- 455  
 अनुसूची ४ झ आयोग र आयोगका मातहत कार्यालयहरूमा दर्ता भएका उजुरीहरू तथा फर्छ्यौटको  
 जिल्लागत विवरण: ----------------------------------------------------------------- 456  
-अनुसूची ५ आयोगको प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट कारबाही  
+अनुसूची ५ आयोगको प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट कारबाही  
 भएका उजुरीहरू तथा फर्छ्यौटको संख्यात्मक विवरण: ------------------------------ 459  
 अनुसूची ६ विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भएका उजुरीहरूको मन्त्रालयगत/निकायगत विवरण -------- 460  
 अनुसूची ७ विस्तृत अनुसन्धानबाट कारबाही भएका आयोगका निर्णयहरूको मन्त्रालयगत/निकायगत  

pages/2079-80/p0012.md

@@ -7,9 +7,9 @@
 कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।  
 त्यसैगरी संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको अनुगमन संसदीय  
 समितिबाट हुने व्यवस्था रहेको छ भने धारा २९४ मा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस  
-गने व्यवस्था छ।  
+गर्ने व्यवस्था छ।  
 2. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग¸ टंगाल मातहतका ८ वटा कार्यालयहरू क्रमश: इटहरी-  
-सुनसरी, बर्दिवास-महोत्तरी, हेटौंडा-मकवानपुर, पोखरा-कास्की, बुटवल-रुपन्देही, वीरेन्द्रनगर-सुखेत,  
+सुनसरी, बर्दिवास-महोत्तरी, हेटौंडा-मकवानपुर, पोखरा-कास्की, बुटवल-रुपन्देही, वीरेन्द्रनगर-सुर्खेत,  
 महेन्द्रनगर-कञ्चनपुर र बुटवल कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगञ्ज-बाँकेमा रहेका छन्।  
 आयोगबाट ३३ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार  
 प्रत्यायोजन गरिएको छ।  

pages/2079-80/p0013.md

@@ -6,9 +6,9 @@ NepalCIAA/ मार्फत उजुरीको सूचना पठाए
 ९९९६) उजुरीको चिठी पठाएर वा आयोगको कार्यालय, टङ्गाल र मातहतका कार्यालयहरूमा आफैं  
 उपस्थित भएर आयोगमा उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ। यसका अतिरिक्त पत्रपत्रिका तथा अन्य विद्युतीय  
 सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भएका भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी सार्वजनिक चासोका  
-विषयहरूलाई समेत आयोगले उजुरीका रूपमा ग्रहण गने गरेको छ। आयोगको अनुसन्धान र  
+विषयहरूलाई समेत आयोगले उजुरीका रूपमा ग्रहण गर्ने गरेको छ। आयोगको अनुसन्धान र  
 अभियोजनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन, कार्यविधि तथा आचारसंहितामा आधारित भई  
-कार्यसम्पादन गने गरिएको छ।  
+कार्यसम्पादन गर्ने गरिएको छ।  
 6. आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस आयोग र आयोगका कार्यालयमा जम्मा 20,905 वटा उजुरीहरू  
 दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका  
 ७,१६२ गरी जम्मा 28,067 उजुरीहरू रहेका छन्भने यस अवधिमा कुल उजुरीहरूमध्ये  

pages/2079-80/p0014.md

@@ -12,7 +12,7 @@
 तहसमेत), शिक्षा (स्थानीय तहसमेत), भूमि प्रशासन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, गृह  
 प्रशासन, र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू तुलनात्मक रूपमा बढी  
 रहेका छन्। त्यसैगरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू  
-पनि उल्लेख्य रूपमा पने गरेका छन्।  
+पनि उल्लेख्य रूपमा पर्ने गरेका छन्।  
 15. सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्रहरू क्रमशः संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) 3५.९५%, शिक्षा  
 (स्थानीय तहसमेत) १४.५५% र भूमि प्रशासन ६.०९% रहेका छन्। त्यस्तै, वन तथा वातावरणका  
 4.१४%, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ४.१०%, गृह प्रशासनका ३.५८% स्वास्थ्य तथा  
@@ -32,6 +32,6 @@
 तामेली, मुल्तबी, पुनरावेदन, पुनरावलोकनलगायतका विषयहरूमा जम्मा १२४६ वटा निर्णयहरू  
 भएका छन्।  
 18. आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा विस्तृत अनुसन्धानको आधारमा 1६२ वटा आरोपत्रहरू विशेष अदालतमा  
-दायर गने निर्णय भएका छन्। त्यसैगरी सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको र लेखी पठाइएको
+दायर गर्ने निर्णय भएका छन्। त्यसैगरी सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको र लेखी पठाइएको
 
 (ग)

pages/2079-80/p0015.md

@@ -6,7 +6,7 @@
 योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ८, राजस्व चुहावटसम्बन्धी ७ र विविध विषयका ११ वटा  
 मुद्दाहरू रहेका छन्।  
 20. आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा विशेष अदालतबाट फैसला भई आयोगमा प्राप्त भएका फैसलाहरूमध्ये  
-आयोग सहमत हुन नसकेका २३८ थान फैसलाउपर पुनरावेदन गने निर्णय भएकोमा २३७ थान  
+आयोग सहमत हुन नसकेका २३८ थान फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने निर्णय भएकोमा २३७ थान  
 फैसलाहरू उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ भने एउटा फैसला पछिल्लो अर्थिक वर्ष  
 २०८०/81 मा पुनरावेदन गरिएको छ।  
 21. आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरूमध्ये आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा विस्तृत अनुसन्धानपश्चात गैरकानुनी  
@@ -18,19 +18,19 @@
 मुल्तबीमा राखिएको छ।  
 23. आयोगले संस्थागत रणनीति (आ.व.२०७६/७७-२०८०/८१) मार्फत्उपचारात्मक, निरोधात्मक,  
 प्रवर्द्धनात्मक तथा संस्थागत क्षमता विकाससमेत चारवटा रणनीतिहरू अवलम्बन गरी कार्यसम्पादन  
-गर्दै आइरहेको छ। उपचारात्मक रणनीति अन्तर्गत उजुरीहरूको अनुसन्धान गने, दोषी देखिएमा  
-आरोपपत्र दायर गने, पुनरावेदन एवं पुनरावलोकनका कार्यहरू गर्दै आएको छ। निरोधात्मक  
-रणनीतिमार्फत सार्वजनिक निकायलाई सुझावहरू सम्प्रेषण गने, कारबाहीका लागि लेखी पठाउने,  
-समन्वय बैठक, छलफल तथा अन्तर्क्रियाहरू गने, संसदीय समितिमा छलफल तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको  
-नागरिक निगरानी संस्था गठन गने कार्यहरू भइरहेका छन्। प्रतिवेदन अवधिमा प्रवर्द्धनात्मक  
+गर्दै आइरहेको छ। उपचारात्मक रणनीति अन्तर्गत उजुरीहरूको अनुसन्धान गर्ने, दोषी देखिएमा  
+आरोपपत्र दायर गर्ने, पुनरावेदन एवं पुनरावलोकनका कार्यहरू गर्दै आएको छ। निरोधात्मक  
+रणनीतिमार्फत सार्वजनिक निकायलाई सुझावहरू सम्प्रेषण गर्ने, कारबाहीका लागि लेखी पठाउने,  
+समन्वय बैठक, छलफल तथा अन्तर्क्रियाहरू गर्ने, संसदीय समितिमा छलफल तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको  
+नागरिक निगरानी संस्था गठन गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन्। प्रतिवेदन अवधिमा प्रवर्द्धनात्मक  
 कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय मन्त्रालय र नियामक निकायहरूसँग छुट्टा-छुट्टै समन्वय बैठक भएको छ भने  
 आयोग र मातहतका कार्यालयहरूबाट विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम  
 सम्पन्न भएका छन्। त्यसैगरी विद्यालय तहमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकसहित सामुदायिक शिक्षा  
 कार्यक्र��� पनि सञ्चालन भएका छन्। प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिअन्तर्गत भ्रष्टाचारविरुद्ध समुदायिक  
 सचेतना अभिवृद्धि, सञ्चार माध्यमसँग भेटघाट तथा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन, सरोकारवाला निकायबिच  
 अनुभव साटासाट, जनचेतनामूलक जिङ्गल, र श्रव्य-दृष्य सामग्री उत्पादन र प्रसारण तथा नेपाल  
-टेलिभिजनमार्फत सुशासन सवाल कार्यक्रम प्रसारण गने कार्यले समेत निरन्तरता पाइरहेको  
-छ। आयोगले यसबिच भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारका विविध  
+टेलिभिजनमार्फत सुशासन सवाल कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यले समेत निरन्तरता पाइरहेको  
+छ। आयोगले यसबिच भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारका विविध  
 आयाम, जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचानसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ।  
 24. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, 2048 को दफा 28 तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको  
 निरोधात्मक रणनीतिबमोजिम आयोगले आफ्नो कामकारबाहीको सिलसिलामा जानकारीमा आएका  

pages/2079-80/p0016.md

@@ -8,10 +8,10 @@
 अनुदान वितरण, मानव पुँजी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका साथै विभिन्न विषयगत  
 निकायहरू, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्।  
 26. भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य बहुआयामिक, जटिल र संवेदनशील हुने हुँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण  
-गरी सुशासन कायम गने आयोगका कदमहरूमा शासन प्रणालीका सबै पक्षहरूको दरिलो साथ,  
+गरी सुशासन कायम गर्ने आयोगका कदमहरूमा शासन प्रणालीका सबै पक्षहरूको दरिलो साथ,  
 सहयोग र ऐक्यबद्धता आवश्यक पर्दछ। नागरिक तहबाट महसुस हुने गरी राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा  
 र विकास व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता कायम हुन सके मात्र राज्य र शासन प्रणालीप्रति नागरिकको  
-अपनत्व र भरोसा अभिवृद्धि हुन सक्दछ। तसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गने कार्यमा  
+अपनत्व र भरोसा अभिवृद्धि हुन सक्दछ। तसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा  
 सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी तथा सहकारी क्षेत्र, संचार जगत, नागरिक समाज, आम-जनसमुदाय  
 तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने कार्यमा साथ र सहयोगका लागि आयोग  
 सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ।  

pages/2079-80/p0018.md

@@ -8,7 +8,7 @@
 गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सुशासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात्गरी मुलुकमा  
 सुशासनको प्रत्याभूति दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपचारात्मक, निरोधात्मक,  
 प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिहरूलाई अंगीकार गरी संविधानले प्रदान गरेका  
-जिम्मेवारी पूरा गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यसम्पादन गने गरेको छ। मुलुकमा सुशासन,  
+जिम्मेवारी पूरा गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यसम्पादन गर्ने गरेको छ। मुलुकमा सुशासन,  
 विकास र समृद्धिको आकंक्षा पूरा गर्न नेपालको संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायको  
 कामकारबाहीको अनुगमन संसदीय समितिबाट हुने व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी धारा २९४ मा  
 आयोगले आफूले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष बुझाउने  
@@ -16,10 +16,10 @@
 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९७ र ९८ को व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र एवं स्वायत्त  
 संवैधानिक आयोगको रूपमा २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको  
 स्थापना भएको थियो। वर्तमान नेपालको संविधानले आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई  
-कार्य गने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ।  
+कार्य गर्ने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ।  
 आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको टंगालमा रहेको छ। आयोग मातहत स्थापना गरिएका  
 ८ वटा कार्यालयहरू क्रमश: इटहरी-सुनसरी, बर्दिवास-महोत्तरी, हेटौंडा-मकवानपुर, पोखरा-कास्की,  
-बुटवल-लुम्बिनी, वीरेन्द्रनगर-सुखेत, महेन्द्रनगर-कञ्चनपुर र बुटवल कार्यालयको सम्पर्क कार्यालयको  
+बुटवल-लुम्बिनी, वीरेन्द्रनगर-सुर्खेत, महेन्द्रनगर-कञ्चनपुर र बुटवल कार्यालयको सम्पर्क कार्यालयको  
 रूपमा नेपालगञ्ज-बाँकेमा रहेका छन्।  
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २१क. मा आयोगको  
 कार्यसञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीहरू रहने  
@@ -27,7 +27,7 @@
 निजामती, प्रहरी लगायत अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी  
 सुशासनमा योगदान दिन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार  
 निवारण ऐन २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ एवं अन्य  
-प्रचलित कानुनी व्यवस्था र आयोगको कामकारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, निदेशिका एवं मापदण्डमा  
+प्रचलित कानुनी व्यवस्था र आयोगको कामकारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्डमा  
 आधारित भई सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकताको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कार्यसम्पादन गर्दछ।  
 नेपालको संविधानको धारा २९४ को व्यवस्था अनुरूप आयोगले वर्षभरि सम्पादन गरिएका  
 १

pages/2079-80/p0019.md

@@ -4,7 +4,7 @@
 देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ:-  
 १.२.१ आयोगको गठन  
 छ:-  
-अध्यक्ष भई काम गनेछ।  
+अध्यक्ष भई काम गर्नेछ।  
 वा आयुक्तको पद रिक्त हुनेछ:-  
 (ङ) निजको मृत्यु भएमा।  
 छैन।  
@@ -19,7 +19,7 @@
 नेपालको संविधानको धारा २३८ मा आयोगको गठन सम्बन्धमा देहायबमोजिम व्यवस्था रहेको  
 (१) नेपालमा एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य  
 चार जना आयुक्तहरू रहनेछन्। प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको  
-(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गनेछ।  
+(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ।  
 (३) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ।  
 (४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा प्रमुख आयुक्त  
 (क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,  

pages/2079-80/p0020.md

@@ -1,17 +1,17 @@
 (७) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका सर्त संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ। प्रमुख  
-आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पने गरी पारिश्रमिक र सेवाका  
+आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका  
 सर्त परिवर्तन गरिने छैन।  
 हुने छैन।  
 छैन।  
-गने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।  
+गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।  
 संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ।  
 देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ:-  
 वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८०
 
 तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू  
 (८) प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने  
-तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गने वा कुनै  
-विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गने कुनै पदमा नियुक्त भई  
+तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै  
+विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई  
 काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।  
 १.२.२ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार (धारा २३९)  
 (१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको  
@@ -26,10 +26,10 @@
 अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर  
 कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ।  
 (४) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको  
-व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पने प्रकृतिको  
+व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको  
 देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित  
 अधिकारी वा निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ।  
-(५) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम,  
+(५) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम,  
 कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख आयुक्त, कुनै आयुक्त वा  
 नेपाल सर��ारको अधिकृत कर्मचारीलाई तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन  
 (६) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि  

pages/2079-80/p0021.md

@@ -1,6 +1,6 @@
 संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही  
-रहनुपनेछ। प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्य संवैधानिक  
-निकायको प्रतिवेदन लगायतका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निदेशन वा  
+रहनुपर्नेछ। प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्य संवैधानिक  
+निकायको प्रतिवेदन लगायतका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा  
 राय सल्लाह दिन सक्नेछ।  
 १.२.४ संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन  
 व्यवस्था गरिएको छ:-  
@@ -21,8 +21,8 @@
 
 संविधानको धारा २९४ मा संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा देहायबमोजिम  
 (१) यस संविधानबमोजिमका संवैधानिक निकायले आफूले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक  
-प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गनेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय  
-(२) उपधारा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपने कुराहरू संघीय कानुनबमोजिम  
+प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय  
+(२) उपधारा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुराहरू संघीय कानुनबमोजिम  
 (३) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको  
 कामकारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्न  
 १.३.1 आयोगको कामसँग सम्बन्धित मुख्य कानुनहरू:-  
@@ -35,7 +35,7 @@
 - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९,  
 - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि, २०७8,  
 - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको आचारसंहिता २०७६,  
-- अनुसन्धानसम्बन्धी अन्य नीति, निदेशिका एवं कार्यविधिहरू।  
+- अनुसन्धानसम्बन्धी अन्य नीति, निर्देशिका एवं कार्यविधिहरू।  
 ४
 
 परिच्छेद- १¸ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिचय

pages/2079-80/p0022.md

@@ -1,6 +1,6 @@
 1.3.2 आयोगलाई कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरू:-  
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै  
-व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गने  
+व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने  
 व्यवस्था रहेको छ। आयोगले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहको क्रममा देहायका अधिकार प्रयोग गर्न  
 पाउने कानुनी प्रावधान छ:  
 - भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाइएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नष्ट गर्न सक्ने  
@@ -9,7 +9,7 @@
 - कुनै कार्यालय वा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको सम्बद्ध मिसिल वा प्रमाणको लिखत पेस गर्न  
 आदेश दिने।  
 - अख्तियार दुरुपयोगको आरोपित वा सम्बद्ध तथ्यहरूको जानकारी भएको व्यक्तिलाई उपस्थित  
-गराई सोधपुछ गने, बयान लिने वा आवश्यकताअनुसार बन्द सवाल जारी गने।  
+गराई सोधपुछ गर्ने, बयान लिने वा आवश्यकताअनुसार बन्द सवाल जारी गर्ने।  
 - बयान लिइसकेपछि खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्ने वा तारिखमा  
 राख्ने।  
 - भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति पदमा बहाल रहिरहँदा आफ्नो विरुद्धको  
@@ -21,11 +21,11 @@
 नदिएमा थुनामा राख्ने।  
 - आयोगले अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै लिखत वा अन्य कुनै वस्तु पेस गर्न वा कुनै  
 कुराको जानकारी दिन कुनै कार्यालय वा कुनै व्यक्तिलाई लेखी पठाएकोमा वा कुनै  
-व्यक्तिलाई उपस्थित हुन आदेश दिएकोमा सो बमोजिम नगने पदाधिकारी उपर विभागीय  
-कारबाही चलाउन निदेशन दिने तथा जरिवाना गने वा थुनामा राख्ने।  
+व्यक्तिलाई उपस्थित हुन आदेश दिएकोमा सो बमोजिम नगर्ने पदाधिकारी उपर विभागीय  
+कारबाही चलाउन निर्देशन दिने तथा जरिवाना गर्ने वा थुनामा राख्ने।  
 - प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र आवश्यक देखिएका  
 कुनै वस्तु वा कागज वा मिसिल आफ्नो कब्जामा लिने वा त्यस्तो कागज वा मिसिलको  
-प्रतिलिपि उताने।  
+प्रतिलिपि उतार्ने।  
 - भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिको स्वदेश वा विदेशमा कुनै बैंक  
 वा वित्तीय संस्थामा भएको कारोबार वा खाता सञ्चालन रोक्का राख्न आदेश दिने।  
 - अभियुक्तलाई राहदानी जारी नगर्न वा जारी भइसकेको भए सो राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित  

pages/2079-80/p0023.md

@@ -1,23 +1,23 @@
-- आयोगको अनुसन्धान र तहकिकातसम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गनेलाई जरिवाना  
-वा कैद वा दुवै सजाय गने।  
+- आयोगको अनुसन्धान र तहकिकातसम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गर्नेलाई जरिवाना  
+वा कैद वा दुवै सजाय गर्ने।  
 सोही ऐनले आयोगलाई सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेमा  
-कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यको अतिरिक्त  
+कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यको अतिरिक्त  
 कानुनी राज्यको अवधारणाअनुरूप सुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता ल्याउनका  
-लागि आवश्यक हुने सुधारात्मक कार्यहरू गने थप दायित्वसमेत सुम्पेको छ। यस अनुरूप  
+लागि आवश्यक हुने सुधारात्मक कार्यहरू गर्ने थप दायित्वसमेत सुम्पेको छ। यस अनुरूप  
 आयोगबाट निम्न कार्यहरू सम्पादित हुँदै आएका छन्:  
 - विद्यमान ऐन, नियम, निर्णय, आदेश, कारबाही वा प्रचलनमा त्रुटि भए सुधार गर्न सुझाव दिने  
 वा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने।  
-- भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गने उद्देश्यले प्रवर्द्धनात्मक एवं निरोधात्मक कार्यहरू गने,  
-- भ्रष्टाचार नियन्त्रण गने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय,  
-आपसी सहयोग र सम्बन्ध सुदृढ गने।  
-- आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत सेवा प्राप्त गने।  
+- भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रवर्द्धनात्मक एवं निरोधात्मक कार्यहरू गर्ने,  
+- भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय,  
+आपसी सहयोग र सम्बन्ध सुदृढ गर्ने।  
+- आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत सेवा प्राप्त गर्ने।  
 १.४ छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया  
 भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी, सूचना वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा  
 आयोगले छानबिन¸ अनुसन्धान तहकिकात गर्न/गराउन वा अन्य कारबाही चलाउन सक्छ।  
-आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पने भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै पनि विषयमा अनुसन्धान तहकिकात  
+आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै पनि विषयमा अनुस���्धान तहकिकात  
 गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा सम्बन्धित अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न सक्छ।  
 सामान्यतया आयोगले उजुरी दर्तापश्चात्प्रारम्भिक छानबिन गर्दछ। प्रारम्भिक छानबिन गर्दा  
-भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने तथ्यगत आधार देखिएमा विस्तृत अनुसन्धान गरी आवश्यक निर्णय गने  
+भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने तथ्यगत आधार देखिएमा विस्तृत अनुसन्धान गरी आवश्यक निर्णय गर्ने  
 गरिन्छ। उजुरीको गाम्भीर्यता विचार गरी आवश्यकतानुसार सिधै विस्तृत अनुसन्धानको  
 प्रक्रियासमेत सुरु गर्न सकिन्छ। प्राप्त हुन आएका उजुरीउपरको छानबिन गर्दा देहायको प्रक्रिया  
 अपनाउने गरिएको छ:  

pages/2079-80/p0026.md

@@ -3,7 +3,7 @@
 कार्यालयमा प्राप्त हुने उजुरीहरूको छानबिन¸ व्यवस्थापन तथा फर्छ्यौट प्रक्रियालाई प्रभावकारी र  
 व्यवस्थित बनाउने कार्यका लागि आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा उजुरी छानबिन तथा फर्छ्यौट  
 सिफारिस समिति गठन गरिएको छ।  
-आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीहरूलाई समितिले देहायबमोजिम वर्गीकरण गने गरेको छ:-  
+आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीहरूलाई समितिले देहायबमोजिम वर्गीकरण गर्ने गरेको छ:-  
 (क) आयोगको क्षेत्राधिकार र कार्यक्षेत्रमा नपरेका उजुरी,  
 (ख) प्रथम: दृष्टिमै तथ्ययुक्त नदेखिएका वा गोलमटोलरूपमा लेखिएका उजुरी,  
 (ग) अत्यन्त सामान्य विषयमा लेखिएका उजुरी,  
@@ -15,21 +15,21 @@
 (ज) आयोगबाटै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएका उजुरी,  
 (झ) आयोगका कार्यालयहरूबाट आयोगमा सिफारिस भई आएका उजुरीहरूको पुनः  
 छानबिन/यकिन गरी आयोगमा निर्णयका लागि पेस गरेका उजुरी।  
-समितिले वर्गीकरण गरेका उजुरीहरूको व्यवस्थापन र फर्छ्यौट देहायबमोजिम गने गरिएको छः-  
-(क) प्रमुख आयुक्तबाट छानबिन/शीघ्र कारबाही गने भनी तोक आदेश भएका उजुरीको हकमा  
+समितिले वर्गीकरण गरेका उजुरीहरूको व्यवस्थापन र फर्छ्यौट देहायबमोजिम गर्ने गरिएको छः-  
+(क) प्रमुख आयुक्तबाट छानबिन/शीघ्र कारबाही गर्ने भनी तोक आदेश भएका उजुरीको हकमा  
 स्मृतिपत्र उठाई व्यहोरा जनाई सम्बन्धित महाशाखाबाट छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने,  
 (ख) दर्ता भएका उजुरीहरूलाई महाशाखागतरूपमा विभाजन गरी पूर्व छानबिन (स्क्रिनिङ) का  
 लागि सो को सफ्टकपी सम्बन्धित महाशाखामा पठाउने,  
 (ग) यस सम्बन्धमा सम्बन्धित महाशाखाका सहसचिवले पहिले कायम रहेका उजुरीहरू एवं सो  
-विषयमा भएको कारबाही विवरणसमेत अध्ययन गरी तत्काल छानबिन गर्नुपने वा समितिमा  
-पेस गर्न उपयुक्त हुने देखिएका उजुरीलाई आफ्नो रायसहित पेस गने,  
-(घ) उजुरीहरूको पूर्व छानबिन गर्दा तामेलीमा राख्नुपने देखिएका उजुरीहरूको मन्त्रालय वा  
+विषयमा भएको कारबाही विवरणसमेत अध्ययन गरी तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने वा समितिमा  
+पेस गर्न उपयुक्त हुने देखिएका उजुरीलाई आफ्नो रायसहित पेस गर्ने,  
+(घ) उजुरीहरूको पूर्व छानबिन गर्दा तामेलीमा राख्नुपर्ने देखिएका उजुरीहरूको मन्त्रालय वा  
 निकायगतरूपमा विवरण तयार गरी तामेलीमा राख्न एकमुष्ट उजुरीहरू सम्बन्धित आयुक्त र  
-प्रमुख आयुक्तसमक्ष ��ेस गने,  
-(ङ) सम्बन्धित विषय हेने आयुक्त र प्रमुख आयुक्तबाट तामेलीमा राख्ने भनी निर्णय भएमा त्यस्ता  
+प्रमुख आयुक्तसमक्ष पेस गर्ने,  
+(ङ) सम्बन्धित विषय हेर्ने आयुक्त र प्रमुख आयुक्तबाट तामेलीमा राख्ने भनी निर्णय भएमा त्यस्ता  
 उजुरी सम्बन्धित महाशाखामार्फत मुद्दा पुनरावेदन तथा बहस पैरवी महाशाखामा पठाउने,  
 (च) कुनै उजुरी आयोगको कार्यालयमा छानबिनका लागि लेखी पठाउने निर्णय भएमा सम्बन्धित  
-महाशाखाको अभिलेखबाट उक्त उजुरीको लगत कट्टा गने,  
+महाशाखाको अभिलेखबाट उक्त उजुरीको लगत कट्टा गर्ने,  
 (छ) तामेलीमा जाने उजुरीबाहेक अन्य उजुरीहरू आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित  
 महाशाखामा पठाउने,
 

pages/2079-80/p0027.md

@@ -1,6 +1,6 @@
 (ज) आयोगका कार्यालयहरूमा गठन गरिएका उजुरी छानबिन तथा फछ्र्यौट सिफारिस  
 आयोगको कार्यालयमा पठाउने,  
-कट्टा गने।  
+कट्टा गर्ने।  
 १.४.२ प्रारम्भिक छानबिनको प्रक्रिया:  
 गरिएको छ:-  
 क) आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय,  
@@ -15,19 +15,19 @@
 वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८०
 
 समितिबाट सिफारिस भई आएका उजुरीहरू अध्ययन गरी सिफारिससहित निर्णयका लागि  
-पेस गने र सो बमोजिम निर्णय कार्यान्वयनका लागि आयोगको सम्बन्धित महाशाखा वा  
+पेस गर्ने र सो बमोजिम निर्णय कार्यान्वयनका लागि आयोगको सम्बन्धित महाशाखा वा  
 (झ) एउटै उजुरी आयोग र आयोगका कार्यालयहरूमा समेत परेमा आयोगबाट भएको  
 निर्णयअनुसार गर्न आयोगको कार्यालयमा पठाउने र यस्तो निर्णय कार्यालयमा प्राप्त भएपछि  
-सोही निर्णयबमोजिम कार्यालयले कार्यान्वयन गने,  
+सोही निर्णयबमोजिम कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने,  
 (ञ) कुनै उजुरी कुनै निकायमा लेखी पठाइएकोमा आयोगको निर्णयबमोजिम अभिलेखबाट लगत  
 आयोगसमक्ष परेका कुनै पनि उजुरी निवेदन वा आयोग स्वयंले प्राप्त गरेको जानकारीउपर  
-प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा कारबाही गर्नुपने वा नपने निर्क्यौल गर्दा देहायका आधार लिने  
+प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने निर्क्यौल गर्दा देहायका आधार लिने  
 ङ) सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी वा अनुचित लाभको अवस्था,  
 ङ) उजुरीको विषयमा कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको वा मुद्दा चलिरहेको अवस्था,  
 च) उजुरीमा उल्लिखित विषयको हदम्याद आदि।  
-आयोगमा पर्न आएका उजुरीउपर प्रारम्भिक छानबिन गर्नुपने देखिएमा आयोग आफैंले वा अन्य  
+आयोगमा पर्न आएका उजुरीउपर प्रारम्भिक छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा आयोग आफैंले वा अन्य  
 सरकारी निकाय वा संस्था वा अधिकारीमार्फत प्रारम्भिक छानबिन गर्न/गराउन सक्दछ।  
-आयोगमा पर्न आएको उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन गने क्रममा देहायबमोजिमको कुनै अवस्था  
+आयोगमा पर्न आएको उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन गर्ने क्रममा देहायबमोजिमको कुनै अवस्था  
 विद्यमान भएमा आयोगले त्यस्तो उजुरी कुनै कारबाही नगरी तामेलीमा राख्न सक्दछ।  
 ख) आयोगको अधिकार र कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएको,  
 प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा प्राप्त उजुरीअनुसार भ्रष्टाचार भई अख्तियारको दुरुपयोग भएको हुन  

pages/2079-80/p0028.md

@@ -1,17 +1,17 @@
 १.४.३ विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया  
-प्रारम्भिक छानबिनबाट विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपने वा सिधै विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपने देखिएमा  
+प्रारम्भिक छानबिनबाट विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा सिधै विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा  
 अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरिन्छ। अनुसन्धान अधिकृतले प्रमुख आयुक्त र सम्बन्धित  
-आयुक्तको प्रत्यक्ष रेखदेख र निदेशनमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दछ। उजुरीमा आरोपित  
+आयुक्तको प्रत्यक्ष रेखदेख र निर्देशनमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दछ। उजुरीमा आरोपित  
 विषयहरूका बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान वा लिखित जवाफ लिने, निजविरुद्धका  
-प्रमाणहरू संकलन, गने अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनुपने भए  
+प्रमाणहरू संकलन, गर्ने अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भए  
 नियन्त्रणमा लिने¸ आवश्यकताअनुसार निजबाट धरौटी वा जेथाजमानी वा हाजिर जमानी लिने कार्य  
 गर्न सक्दछ। अनुसन्धानको कार्य पूरा भएपछि अनुसन्धान अधिकृतले प्रतिवेदन तयार गरी  
-आयोगको बैठकमा पेस गर्नका लागि सम्बन्धित आयुक्तसमक्ष पेस गने व्यवस्था रहेको छ।  
+आयोगको बैठकमा पेस गर्नका लागि सम्बन्धित आयुक्तसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ।  
 यसरी पेस भएको प्रतिवेदन आयोगमा पेस हुनुपूर्व सम्बन्धित आयुक्तबाट थप प्रमाण संकलन वा  
-अनुसन्धान गर्नुपने भए सो समेत गर्न लगाई आयोगमा पेस गर्नका लागि स्वीकृत हुन सक्दछ।  
+अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सो समेत गर्न लगाई आयोगमा पेस गर्नका लागि स्वीकृत हुन सक्दछ।  
 यसरी पेस भएको प्रतिवेदन आयोगमा छलफल गरी कसुरको मात्रा, विषयको गाम्भीर्यता, प्रकृति  
-एवं संकलित प्रमाणको प्रमाणिकतासमेतलाई दृष्टिगत गरी मुद्दा दायर गने वा सम्बन्धित निकायलाई  
-सुझाव दिने वा तत्कालका लागि मुल्तबीमा राख्ने वा केही कारबाही गरिरहन नपने गरी उजुरी  
+एवं संकलित प्रमाणको प्रमाणिकतासमेतलाई दृष्टिगत गरी मुद्दा दायर गर्ने वा सम्बन्धित निकायलाई  
+सुझाव दिने वा तत्कालका लागि मुल्तबीमा राख्ने वा केही कारबाही गरिरहन नपर्ने गरी उजुरी  
 तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिन्छ। आयोगले गरेका विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन र निर्णयको  
 कार्यान्वयन आयोगको सचिवमार्फत्हुने व्यवस्था रहेको छ।  
 १.५ आयोगको आन्��रिक कार्यविभाजन, बैठक र निर्णय  

pages/2079-80/p0029.md

@@ -1,8 +1,8 @@
 अधिकृतले अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी सचिवमार्फत सम्बन्धित आयुक्तसमक्ष पेस गरेको कुनै  
 विषयमा सम्बन्धित आयुक्तबाट आयोगमा पेस गर्न स्वीकृत भएका विषयहरू वा अन्य नीतिगत  
-निर्णय हुनुपने विषयहरूको कार्यसूची प्रमुख आयुक्तको निदेशनमा सचिवबाट तय गरिन्छ। यसरी  
+निर्णय हुनुपर्ने विषयहरूको कार्यसूची प्रमुख आयुक्तको निर्देशनमा सचिवबाट तय गरिन्छ। यसरी  
 कार्यसूची तयार भएपछि विषयको गाम्भीर्यता¸ जटिलता र शीघ्र निर्णयको आवश्यकतालाई दृष्टिगत  
-गरी प्रमुख आयुक्तको निदेशनअनुसार कुनै पनि समयमा आयोगको बैठक बसी निर्णय हुने व्यवस्था  
+गरी प्रमुख आयुक्तको निर्देशनअनुसार कुनै पनि समयमा आयोगको बैठक बसी निर्णय हुने व्यवस्था  
 रहेको छ। मातहत कार्यालयहरूको कामकारबाहीको अनुगमन प्रयोजनका लागि समेत प्रमुख  
 आयुक्तबाट आयुक्तहरूबिच कार्यविभाजन गरी व्यवस्थित गरिएको छ।  
 १.६ संस्थागत संरचना  
@@ -59,7 +59,7 @@
 |  |  |  | 5.मुगु |
 |  |  |  | 6.हुम्ला |
 |  |  |  | 7.कालिकोट |
-|  |  |  | 8.जाजरकोट 9.दैलेख 10.सुखेत 11.सल्यान |
+|  |  |  | 8.जाजरकोट 9.दैलेख 10.सुर्खेत 11.सल्यान |
 | 9. | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान | ६३ | १.बाजुरा २.बझाङ ३.डोटी 4.अछाम ५.दार्चुला |
 |  | आयोगको कार्यालय¸ कञ्चनपुर |  | 6.बैतडी 7.डडेल्धुरा 8.कञ्चनपुर 9.कैलाली |
 |  | जम्मा | ९९० |  |

pages/2079-80/p0030.md

@@ -1,14 +1,14 @@
 आयोगको हाल विद्यमान संगठनात्मक संरचना अनुसूची-१ मा तथा कर्मचारीहरूको स्वीकृत दरबन्दी  
 विवरण अनुसूची- २ मा उल्लेख गरिएको छ।  
 द्रष्टव्य: काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,  
-टंगालबाटै हेने व्यवस्था मिलाइएको छ।  
+टंगालबाटै हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।  
 १.७ अधिकार प्रत्यायोजन
 
 ```text
 अधिकार प्रत्यायोजन
 
 | नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (५) मा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई |  |  |  |
-| तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गने गरी आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन हुनसक्ने |  |  |  |
+| तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन हुनसक्ने |  |  |  |
 | व्यवस्था भएबमोजिम आयोगबाट देहायबमोजिमका हाल ३३ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला |  |  |  |
 | अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ:- |  |  |  |
 | तालिका १.३ |  |  |  |

pages/2079-80/p0031.md

@@ -5,25 +5,25 @@
 |  | जम्मा | ३३ |
 ```
 
-प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पालना गर्नुपने सर्तहरू:  
+प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू:  
 १. नेपालको संविधान¸ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन¸२०४८¸ भ्रष्टाचार निवारण  
 ऐन¸२०५९¸ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली¸ २०५९ र अन्य प्रचलित  
-कानुन तथा आयोगबाट निर्धारित कार्यविधिहरू पालना गर्नुपने¸  
+कानुन तथा आयोगबाट निर्धारित कार्यविधिहरू पालना गर्नुपर्ने¸  
 २. अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा परेका उजुरीहरूका सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गरी  
 विस्तृत अनुसन्धान गर्न वा तामेलीमा राख्न सम्बन्धित कागजात संलग्न गरी आधार र  
 कारणसमेत खुलाई निर्णयका लागि आयोगको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत आयोगसमक्ष तीन  
-महिनाभित्रमा पठाउनुपने¸  
-३. आफ्नो कार्यक्षेत्र वा क्षेत्राधिकारभित्र नपने उजुरीहरू आयोगको सम्बन्धित कार्यालयमा  
-आवश्यक कारबाहीका लागि पठाउनुपने¸  
-४. आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा निजसँग संलग्न अन्य  
-व्यक्तिहरूलाई रङ्गेहात प्रक्राउ गर्नुपने भएमा आयोग वा आयोगका सम्बन्धित कार्यालय  
-प्रमुखलाई गोप्य रूपमा तुरुन्त खबर गरी निकासा भएअनुसार गर्नुपने¸  
+महिनाभित्रमा पठाउनुपर्ने¸  
+३. आफ्नो कार्यक्षेत्र वा क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उजुरीहरू आयोगको सम्बन्धित कार्यालयमा  
+आवश्यक कारबाहीका लागि पठाउनुपर्ने¸  
+४. आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा निजसँग संलग्न अन्य  
+व्यक्तिहरूलाई रङ्गेहात प्रक्राउ गर्नुपर्ने भएमा आयोग वा आयोगका सम्बन्धित कार्यालय  
+प्रमुखलाई गोप्य रूपमा तुरुन्त खबर गरी निकासा भएअनुसार गर्नुपर्ने¸  
 ५. प्रारम्भिक छानबिनको सिलसिलामा उजुरीसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजपत्र माग गर्न वा  
-झिकाउन सक्ने र उजुरीसँग सम्बन्धित भौतिक चिजवस्तुहरू नियन्त्रणमा लिनुपने भएमा वा  
-आरोपित व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्नुपने भएमा आयोग वा आयोगको कार्यालय प्रमुखसँग समन्वय  
-गरी गर्नुपने¸  
+झिकाउन सक्ने र उजुरीसँग सम्बन्धित भौतिक चिजवस्तुहरू नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भएमा वा  
+आरोपित व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने भएमा आयोग वा आयोगको कार्यालय प्रमुखसँग समन्वय  
+गरी गर्नुपर्ने¸  
 ६. आयोगले प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा स्थलगत प्रतिवेदन वा रायप्रतिक्रिया माग गरेमा सो  
-उपलब्ध गराउनुपने¸  
+उपलब्ध गराउनुपर्ने¸  
 ७. प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम गरेका काम कारबाहीको विषयमा आयोगको सम्बन्धित  
 कार्यालयमार्फत मासिक विवरण आयोगमा पठाउने¸  
 (द्रष्टव्य: प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गतको कुनै काम कारबाही आयोगबाटै गर्न वा अन्य कुनै  

pages/2079-80/p0032.md

@@ -8,16 +8,16 @@
 नेपालको संविधानमा आयोगबाट भएको अनुसन्धानबाट कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले  
 भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा यस्तो व्यक्ति वा सो कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर अधिकारप्राप्त  
 अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ। सो व्यवस्थाबमोजिम आयोगले उजुरीउपर  
-अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गने गर्दछ। यस  
+अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गर्दछ। यस  
 सम्बन्धमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयबाट बहसपैरवी हुने र आवश्यकतानुसार आयोगले  
-सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन वा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गने व्यवस्था रहेको छ।  
-प्रतिनिधिसभाका समितिले संवैधानिक निकायको अनुगमन गने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुरूप संघीय  
+सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन वा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ।  
+प्रतिनिधिसभाका समितिले संवैधानिक निकायको अनुगमन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुरूप संघीय  
 संसद¸ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट आयोगका कामकारबाहीहरूको  
 अनुगमन हुने गरेको छ। आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयनका  
 विषयमा समितिमा छलफल हुने गर्दछ। यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरूलाई गतिशील र  
 प्रभावकारी बनाउन तथा सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धनमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि  
 समितिबाट सम्बद्ध निकायहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया हुनुका साथै आवश्यक  
-निर्णय/निदेशनसमेत हुने गरेको छ।  
+निर्णय/निर्देशनसमेत हुने गरेको छ।  
 भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 मा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पद  
 धारण गरेको व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण भरी  
 सम्बन्धित निकायमा बुझाए/नबुझाएको विषयमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन आयोगमा पठाउने गरेको  
@@ -28,7 +28,7 @@
 गरेको छ। आयोगको मागअनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू¸ राष्ट्रिय किताबखाना¸ राजस्व  
 अनुसन्धान विभाग¸ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग¸ नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका अभिलेख र  
 विवरण रहने निकायहरूबाट आवश्यक विवरण आयोगलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैगरी आयोगमा परेको  
-कुनै उजुरी अन्य ��िकायको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पने प्रकृतिको देखिएमा आयोगबाट आवश्यक  
+कुनै उजुरी अन्य निकायको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा आयोगबाट आवश्यक  
 कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष लेखी पठाउने गरिएको छ। यस्ता निकायहरूमा  
 सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग/कार्यालय¸ क्रवश्वक्रवद्यालय¸ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग¸ राजस्व  
 अनुसन्धान विभाग¸ नेपाल प्रहरीलगायत अन्य नियामक निकायहरू रहेका छन्। भ्रष्टाचार

pages/2079-80/p0033.md

@@ -12,7 +12,7 @@
 |  |  | सञ्चालन। |  |
 | सर्वोच्च अदालत |  | विशेष अदालतको फैसला उपर परेको | पेस भएका पुनरावेदन र पुनरावलोकनका |
 |  |  | पुनरावेदन र आफ्नो फैसला उपर | निवेदनउपर सुनुवाइ गरी फैसला। |
-|  |  | पुनरावलोकन गरी न्याय निरुपण गने। |  |
+|  |  | पुनरावलोकन गरी न्याय निरुपण गर्ने। |  |
 | विशेष अदालत |  | भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाको न्यायिक | आयोगबाट दायर भएका भ्रष्टाचारका |
 |  |  | निरुपण। | मुद्दाहरूको सुनुवाइ गरी फैसला। |
 | संघीय संसद र |  | भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक | भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न |
@@ -30,7 +30,7 @@
 | कार्यालय |  | भएका मुद्दामा नेपाल सरकारको | मुद्दामा आयोगको तर्फबाट मुद्दाको |
 |  |  | प्रतिनिधित्व। | प्रतिरक्षा। |
 | गृह मन्त्रालय/ |  | मुलुकमा शान्ति सुरक्षा र सदाचार | आयोगबाट ३३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला |
-| मातहत निकाय |  | प्रवर्द्धन¸ नेपाल प्रहरीमार्फत किते¸ | अधिकारीलाई उजुरीको प्रारम्भिक |
+| मातहत निकाय |  | प्रवर्द्धन¸ नेपाल प्रहरीमार्फत किर्ते¸ | अधिकारीलाई उजुरीको प्रारम्भिक |
 |  |  | ठगीलगायत अन्य अपराध अनुसन्धान। | छानबिनसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन। |
 |  |  | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना | सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन |
 |  |  | संकलन¸ अनुगमन¸ प्राविधिक | आयोगमा प्रेषण र आयोगबाट सम्पत्ति |

pages/2079-80/p0034.md

@@ -24,7 +24,7 @@
 | उद्योग विभाग | नियन्त्रण। | सहयोग। |
 | नेपाल उद्योग | निजी क्षेत्रबाट हुनसक्ने भ्रष्टाचार | आयोगको कार्यक्षेत्र बाहिर रहेको निजी |
 | वाणिज्य महासंघ¸ | नियन्त्रण¸ सूचना प्रवाह¸ समन्वय र | क्षेत्रमा स्वच्छ अभ्यास प्रवर्द्धन र |
-| च्याम्बर अफ कमर्स | प्रवर्द्धन गने। | पालना। |
+| च्याम्बर अफ कमर्स | प्रवर्द्धन गर्ने। | पालना। |
 | ट्रान्सपरेन्सी | भ्रष्टाचार नियन्त्रण/सदाचार प्रवर्द्धनसम्बन्धी | भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आपसी |
 | इन्टरनेसनल | गतिविधि सञ्चालन¸ जनचेतना अभिवृद्धि। | सहकार्य तथा सूचना आदानप्रदान। |
 | संयुक्त राष्ट्रसंघीय | भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय | भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सहयोग तथा |
@@ -39,7 +39,7 @@
 |  | पुर्याउने। | सचेतना अभिवृद्धि। |
 | नियामक निकायहरू | सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका | सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रदान गरिने |
 |  | कार्यहरूको अनुगमन, निरीक्षण र | सेवाको गुणस्तरीयता तथा सुशासन |
-|  | प्रतिवेदन माग गने। | प्रवर्द्धन। |
+|  | प्रतिवेदन माग गर्ने। | प्रवर्द्धन। |
 | नागरिक निगरानी | भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निगरानी गने। सुशासन स्थापनाका लागि सचेतना | कार्यक्रमहरू सञ्चालन। |
 | संस्था |  |  |
 ```

pages/2079-80/p0035.md

@@ -3,18 +3,18 @@
 ख.  
 वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८०
 
-आयोगको संस्थागत पाँचवषे रणनीतिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) अनुरूपको एक  
+आयोगको संस्थागत पाँचवर्षे रणनीतिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) अनुरूपको एक  
 महत्वपूर्ण रणनीति संस्थागत सुदृढीकरणमा भौतिक पूर्वाधार विकास, जनशक्तिको क्षमता र मनोबल  
-अभिवृद्धि, परिस्कृत कार्यपद्धतिको अवलम्बन तथा कार्यवातावरण सुधार गने गरी कार्यक्रमहरू  
+अभिवृद्धि, परिस्कृत कार्यपद्धतिको अवलम्बन तथा कार्यवातावरण सुधार गर्ने गरी कार्यक्रमहरू  
 सञ्चालन हुँदै आएका छन्। आयोगले कार्यालय भवन, इन्जिनियरिङ र फरेन्सिक ल्याब,  
 कायतकिहरूको पूर्वाधार विकास, कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, कार्यप्रक्रियामा सुधार, संचार, ज्ञान,  
 सीप र प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका विषयमा जोड दिएको छ। कानुनी सुधारतर्फ आयोगको  
 कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कानुन र कार्यविधि परिमार्जनका लागि पहलकदमी लिइएको छ।  
 आयोगको कार्यसम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तथा अभिलेख प्रणालीमा सुधार गर्न आयोग र  
 मातहतका कार्यालयहरूमा सञ्चालनमा रहेको स्वचालित कार्यालय सञ्चालन प्रणाली (Office  
-Automation System) मा निरन्तर सुधार गर्दै यसको विस्तार गने र प्रणालीलाई थप परिष्कृत बनाई  
+Automation System) मा निरन्तर सुधार गर्दै यसको विस्तार गर्ने र प्रणालीलाई थप परिष्कृत बनाई  
 सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आयोगमा खटिई आउने नवआगन्तुक अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई  
-अनुसन्धानसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गने गरिएको छ। आयोगमा उपलब्ध  
+अनुसन्धानसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने गरिएको छ। आयोगमा उपलब्ध  
 स्रोतसाधनहरूको कुशल र मितव्ययीरूपमा उपयोग गर्दै संस्थागत सुदृढीकरणका कार्यक्रमहरू  
 सञ्चालन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2०७९/८० मा आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण  
 कार्यक्रमतर्फका कार्यहरूको विवरणहरू देहायबमोजिम रहेका छन्:-  

pages/2079-80/p0036.md

@@ -1,4 +1,4 @@
-आवश्यक पने हुँदा कर्मचारीको क्षमता र मनोबल अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको  
+आवश्यक पर्ने हुँदा कर्मचारीको क्षमता र मनोबल अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको  
 छ।अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई वस्तुगत, प्रामाणिक र वैज्ञानिक बनाउने निरन्तर  
 प्रयासअन्तर्गत आयोगबाट कर्मचारीहरूको लागि स्वदेश र विदेशमा विभिन्न विषयमा तालिमहरू  
 सञ्चालन गरिएको छ।  

pages/2079-80/p0037.md

@@ -1,8 +1,8 @@
 १.१० बजेट व्यवस्था  
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी  
 कार्यमा विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा संलग्न रहँदै आएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन  
-कायम गने कार्यका लागि यसले प्रवर्द्धनात्मक एवं निरोधात्मक कार्यसमेत गर्दै आएको छ। यसका  
-लागि आवश्यक पने बजेटको व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष  
+कायम गर्ने कार्यका लागि यसले प्रवर्द्धनात्मक एवं निरोधात्मक कार्यसमेत गर्दै आएको छ। यसका  
+लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष  
 ०७9/80 मा आयोगका लागि छुट्याइएको कुल बजेट रु. 7१ करोड 31 लाख 70 हजार  
 रुपैयाँमा रु. 64 करोड 25 लाख 57 हजार ९ सय ९७ रुपैयाँ निकासा भई त्यत्ति नै रकम खर्च  
 भएको छ। आयोगलाई प्राप्त बजेटमध्ये चालुमा रु. ६६ करोड १२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ र  

pages/2079-80/p0038.md

@@ -11,8 +11,8 @@ www.ciaa.gov.np मार्फत अनलाइन माध्यमबा
 आयोगको टंगाल कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरूमा आफैं उपस्थित भएर उजुरी दर्ता गर्न  
 सकिन्छ। यसका अतिरिक्त पत्रपत्रिका तथा अन्य विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण  
 भएका भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी सार्वजनिक चासोका विषयहरूलाई समेत आयोगले  
-उजुरीका रूपमा ग्रहण गने गरेको छ। आयोगको अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कार्यलाई  
-प्रभावकारी बनाउन कानुन, कार्यविधि तथा आचारसंहितामा आधारित भई कार्यसम्पादन गने गरिन्छ।  
+उजुरीका रूपमा ग्रहण गर्ने गरेको छ। आयोगको अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कार्यलाई  
+प्रभावकारी बनाउन कानुन, कार्यविधि तथा आचारसंहितामा आधारित भई कार्यसम्पादन गर्ने गरिन्छ।  
 आयोगको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष 2079।80 का उजुरीउपर आयोगबाट भएका छानबिन,  
 अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दा दायर, पुनरावेदन तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी भएका आयोगका  
 निर्णयहरूको तथ्यगत र विश्लेषणात्मक विवरण यस खण्डमा प्रस्तुत गरिएको छ।  

pages/2079-80/p0039.md

@@ -7,7 +7,7 @@
 उजुरी प्राप्त हुने माध्यमहरूको प्रतिशतका आधारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी लिखित  
 निवेदनबाट करिब एक तिहाइ अर्थात्32.29% दर्ता भएको देखिन्छ। त्यस्तै लिखित  
 निवेदनसहित इमेल, वेबसाइट, हुलाक सेवा लगायतका चार वटा माध्यमहरूबाट मात्रै 90.11%  
-उजुरी आएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा उजुरी दर्ता गने माध्यम तुलनात्मक रूपमा टेलिफोन,  
+उजुरी आएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा उजुरी दर्ता गर्ने माध्यम तुलनात्मक रूपमा टेलिफोन,  
 फेसबुक, भाइबर, एस.एम.एस.हरूभन्दा, लिखित निवेदन, इमेल, हुलाक सेवा र वेबसाइटमार्फत  
 उजुरीकर्तालाई उजुरी गर्न सहज भएको बुझ्न सकिन्छ।  
 चित्र २.१  

pages/2079-80/p0040.md

@@ -29,7 +29,7 @@
 | कार्यालय, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | नेपालगंज |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | आयोगको | 535 |  |  | 1561 |  |  | 2096 |  |  | 266 |  |  | 886 |  |  | 1152 |  |  | 7.47 |  |  | 54.96 |  |  |
-| कार्यालय, सुखेत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+| कार्यालय, सुर्खेत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | आयोगको | 677 |  |  | 1275 |  |  | 1952 |  |  | 372 |  |  | 863 |  |  | 1235 |  |  | 6.95 |  |  | 63.27 |  |  |
 | कार्यालय, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | कञ्चनपुर |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

pages/2079-80/p0048.md

@@ -11,7 +11,7 @@
 चित्र २.८ (क)  
 आर्थिक वर्ष 07९/८० मा उजुरी परेका क्षेत्रहरूको स्थिति  
 विगत ६ आर्थिक वर्षमा आयोगमा परेका उजुरीहरूको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी  
-पने क्षेत्रहरूमा संघीय मामिला (स्थानीय तह), शिक्षा (स्थानीय तह) र भूमि प्रशासन रहेका छन्।  
+पर्ने क्षेत्रहरूमा संघीय मामिला (स्थानीय तह), शिक्षा (स्थानीय तह) र भूमि प्रशासन रहेका छन्।  
 संघीय शासन व्यवस्थापछिको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा  
 लगभग शिक्षा र संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत) का उजुरीहरू बराबरीझै देखिए पनि  
 त्यसपछाडिका पाँच आर्थिक वर्षहरूमा संघीय मामिला (स्थानीय तह) र शिक्षा (स्थानीय तह)तर्फका  

pages/2079-80/p0049.md

@@ -3,7 +3,7 @@
 २.४ स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट भएको कारबाही  
 आयोगमा दर्ता हुन आएका उजुरीहरूका सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम स्क्रिनिङ, प्रारम्भिक र विस्तृत  
 गरी छानबिन/अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आइरहेको अवस्था छ। उजुरीहरूलाई  
-स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनपश्चात आयोगको निर्णयअनुसार उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गने,  
+स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनपश्चात आयोगको निर्णयअनुसार उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने,  
 तामेलीमा राख्ने वा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेलगायतका कार्यहरू गरिन्छ। प्रारम्भिक  
 छानबिनबाट भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने सम्भावना देखिन आएमा आयोगबाट अनुसन्धान अधिकृत  
 तोकी विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ। आर्थिक वर्ष 07९।८० मा स्क्रिनिङ र  
@@ -27,7 +27,7 @@
 | आयोगको कार्यालय, बुटवल | 1523 | 46 | 528 | 2 | 475 | 1051 | 472 |
 | आयोगको सम्पर्क कार्यालय, | 812 | 49 | 206 | 9 | 235 | 499 | 313 |
 | नेपालगंज |  |  |  |  |  |  |  |
-| आयोगको कार्यालय सुखेत | 2096 | 88 | 429 | 5 | 630 | 1152 | 944 |
+| आयोगको कार्यालय सुर्खेत | 2096 | 88 | 429 | 5 | 630 | 1152 | 944 |
 | आयोगको कार्यालय, | 1952 | 63 | 691 | 10 | 471 | 1235 | 717 |
 | कञ्चनपुर |  |  |  |  |  |  |  |
 | जम्मा | 28067 | 1133 | 7869 | 152 | 9645 | 18799 | 9268 |

pages/2079-80/p0050.md

@@ -6,7 +6,7 @@
 ६६.९८% रहेको छ। फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका ९,268 उजुरीहरू छानबिनका लागि आर्थिक  
 वर्ष २०८०/८१ मा जिम्मेवारी सरेका छन्।  
 आयोगमा कुल दर्ता र फर्छ्यौट भएका उजुरीहरूको निकायगत/जिल्लागत/प्रदेशगत लगायतका  
-विवरण अनुसूची-४ मा र आयोगको प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा  
+विवरण अनुसूची-४ मा र आयोगको प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा  
 दर्ता भएका उजुरीसम्बन्धी विवरण अनुसूची-५ मा प्रस्तुत गरिएको छ।  
 चित्र २.९  
 प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट उजुरीको प्रतिशत  

pages/2079-80/p0052.md

@@ -1,7 +1,7 @@
 चित्र २.११  
 विस्तृत अनुसन्धानबाट भएको कारबाही  
 आर्थिक वर्ष 079/80 मा विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भई आयोगबाट 162 वटा आरोपपत्रहरू  
-दायर गने निर्णय भई विशेष अदालतमा दायर भएका छन्। त्यसैगरी सम्बन्धित निकायलाई सुझाव  
+दायर गर्ने निर्णय भई विशेष अदालतमा दायर भएका छन्। त्यसैगरी सम्बन्धित निकायलाई सुझाव  
 दिएको र लेखी पठाइएको संख्या क्रमश: ५८ र ५ रहेको छ भने ६५६ वटा तामेली जाने, २७  
 वटा मुल्तबी राख्ने र २९ वटा अन्य निर्णयहरू भएका छन्। अनुसन्धान सम्पन्न भएका  
 उजुरीहरूको निकायगत विवरण अनुसूची-६ मा र विस्तृत अनुसन्धानबाट कारबाही भएका  
@@ -19,11 +19,11 @@
 | क्र.सं. | निर्णयको विवरण | निर्णय संख्या |
 | 1. | तामेलीमा राख्ने | ५९७ |
 | 2. | सुझावसहितको तामेली | 63 |
-| 3. | मुद्दा दायर गने | १६२ |
+| 3. | मुद्दा दायर गर्ने | १६२ |
 | 4. | मुल्तबीमा राख्ने | २७ |
-| 5. | पुनरावेदन गने | 238 |
-| 6. | पुनरावेदन नगने | 72 |
-| 7. | पुनरावलोकन नगने | 58 |
+| 5. | पुनरावेदन गर्ने | 238 |
+| 6. | पुनरावेदन नगर्ने | 72 |
+| 7. | पुनरावलोकन नगर्ने | 58 |
 | 8. | विविध | 29 |
 | जम्मा |  | 1,246 |
 ```

pages/2079-80/p0053.md

@@ -1,6 +1,6 @@
 आयोगको बैठकबाट भएका जम्मा 1246 वटा निर्णयहरूमध्ये तामेली ५९७, सुझावसहित तामेली  
-६३ रहेका छन्। मुद्दा दायर गने 16२, मुल्तबी राख्ने 27, पुनरावेदन गने 238, पुनरावेदन  
-नगने 72, पुनरावलोकन नगने 58 र विविध निर्णय संख्या 29 वटा रहेका छन्। यससम्बन्धी  
+६३ रहेका छन्। मुद्दा दायर गर्ने 16२, मुल्तबी राख्ने 27, पुनरावेदन गर्ने 238, पुनरावेदन  
+नगर्ने 72, पुनरावलोकन नगर्ने 58 र विविध निर्णय संख्या 29 वटा रहेका छन्। यससम्बन्धी  
 विवरण तलको चित्र २.१2 मा देखाइएको छ।  
 चित्र २.१२  
 आयोगको बैठकबाट भएका निर्णयहरूको चित्र  

pages/2079-80/p0054.md

@@ -4,11 +4,11 @@
 २.७ मुद्दा दायर/अभियोजन  
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको  
 व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारको आरोपसम्बन्धी कारबाही र त्यस सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान र  
-तहकिकातबाट निजले सो अपराध गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नुपने मनासिब कारण तथा प्रमाण  
+तहकिकातबाट निजले सो अपराध गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण तथा प्रमाण  
 देखिएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन अनुसन्धान अधिकृत वा  
 नेपाल सरकारको कुनै अधिकारीलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सो अनुरूप आर्थिक  
 वर्ष ०७९।८० मा १62 वटा मुद्दाहरू विशेष अदालतमा दायर भएका छन्। विस्तृत  
-अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर गने निर्णय भएका उजुरीहरू घुस/रिसवत, शैक्षिक योग्यताको नक्कली  
+अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएका उजुरीहरू घुस/रिसवत, शैक्षिक योग्यताको नक्कली  
 प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, गैरकानुनी लाभ हानि, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन,  
 राजस्व रकम हिनामिनालगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेका छन्। मुद्दाहरूको विषयगत विवरण,  
 प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरूको लैंङ्गिक र प्राकृतिक व्यक्तिको विवरण तथा कुल बिगो  

pages/2079-80/p0058.md

@@ -11,7 +11,7 @@
 |  |  |  |  |  |  | अधिकृत, बि.बि. |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | एयरवेज प्रा.लि.। |  |  |  |  |  |
 | 6 | यातायात व्यवस्था कार्यालय, कर्णाली | प्रतिवादी दीपक बमको साथबाट | 2079/06/09 | 2 |  | दीपक बम, |  | दफा ३(१)/ |  |  | 3,000।- |
-|  | प्रदेश, सुखेतमा भाडाको मिनी बसको | रु.३,०००।–बरामद भएको। | 2079/06/30 |  |  |  |  | दफा ३ (१) |  |  |  |
+|  | प्रदेश, सुर्खेतमा भाडाको मिनी बसको | रु.३,०००।–बरामद भएको। | 2079/06/30 |  |  |  |  | दफा ३ (१) |  |  |  |
 |  | बिलबुक, जाँचपास र रुटपर्मिट |  |  |  |  |  |  | को खण्ड |  |  |  |
 |  | नवीकरण गर्नका लागि घुस रिसवत |  |  |  |  |  |  | (क) |  |  |  |
 |  | लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत। |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
@@ -19,7 +19,7 @@
 |  |  |  |  |  |  | इन्जिनियर, |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | यातायात व्यवस्था |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | कार्यालय, कर्णाली |  |  |  |  |  |
-|  |  |  |  |  |  | प्रदेश, सुखेत। |  |  |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |  | प्रदेश, सुर्खेत। |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | नीरकबहादुर |  |  |  | दफा ३ (२) |  | 10,360।- |
 |  |  |  |  |  | शाही, |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | बिचौलिया। |  |  |  |  |  |  |

pages/2079-80/p0059.md

@@ -2,13 +2,13 @@
 | 7 | भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, |  | प्रतिवादीले निवेदकसँग |  | 2079/07/23 | 1 | होमनाथ खतिवडा, | दफा ३ | 2,66,000।- |
 |  | डिल्लीबजार, काठमाडौंका कार्यालय |  |  |  | 2079/07/24 |  | कार्यालय सहयोगी | (१)/दफा |  |
 |  | सहयोगी (पाँचौं तह) ले निवेदकसँग |  |  |  |  |  | (पाँचौं स्तर), | ३(१) को |  |
-|  | मोही लगत कट्टा गने निर्णय |  |  |  |  |  | भूमिसुधार तथा | खण्ड (घ) |  |
+|  | मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय |  |  |  |  |  | भूमिसुधार तथा | खण्ड (घ) |  |
 |  | प्रक्रियामा सहयोग गरेको बहाना |  |  |  |  |  | मालपोत कार्यालय |  |  |
 |  | बनाई घुस/रिसवत माग गरेको |  |  |  |  |  | डिल्लीबजार। |  |  |
 |  | भन्नेसमेत। |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  | घुस/रिसवतबापत लिएको रु. |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  | 5,000।- रकम बरामद भएको |  |  |  |  |  |  |
-|  |  |  | । साथै, खानतलासी गने क्रममा |  |  |  |  |  |  |
+|  |  |  | । साथै, खानतलासी गर्ने क्रममा |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  | बरामद भएको रकम |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  | रु.3,18,600।- मध्ये |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  | रु.2,61,000।- को स्रोत तथा |  |  |  |  |  |  |

pages/2079-80/p0060.md

@@ -2,7 +2,7 @@
 | 9 | इन्छिनगाउँ लिफ्ट खानेपानी | खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन | 2079/08/19, | 2 |  | नवराज सत्याल, |  | दफा ३ (१) |  |  | 28,00,000।- |
 |  | आयोजनाको काम उपभोक्ता | कार्यालय, रामेछापका इन्जिनियर | 2079/08/26 |  |  |  |  | को देहाय |  |  |  |
 |  | समितिमार्फत भएकोमा भुक्तानीका | प्रतिवादी नवराज सत्याल र |  |  |  |  |  | (छ)/दफा ३ |  |  |  |
-|  | लागि बागेनिङ गरी | प्लम्बर बखतबहादुर थापाको |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+|  | लागि बार्गेनिङ गरी | प्लम्बर बखतबहादुर थापाको |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | रु.28,00,000।- घुस रिसवत | साथबाट रु. २८,००,०००।- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | लिएको र स्रोत नखुलेको | बरामद भएको। |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | रु.9,30,000 गरी जम्मा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

pages/2079-80/p0064.md

@@ -9,7 +9,7 @@
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | काठमाडौं। |  |  |  |  |
 |  |  | व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुज्ञापनपत्र |  |  | बेभरेज प्रा.लि.बाट खानेपानीको |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | दिने प्रयोजनको लगि खाद्य प्रविधि |  |  | जार तथा मिनरल वाटर भरी |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|  |  | तथा गुण नियन्त्रण विभाग, |  |  | बिक्री वितरणसमेत गने |  |  |  |  |  |  |  |  |
+|  |  | तथा गुण नियन्त्रण विभाग, |  |  | बिक्री वितरणसमेत गर्ने |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | बबरमहल, काठमाडौंमा कार्यरत |  |  | प्रयोजनको लागि अनुज्ञापत्र दिन |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | खाद्य अनुसन्धान अधिकृतले |  |  | सेवाग्राहीसँग लिएको घुस/रिसवत |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरी |  |  | रकम रु.१५०,०००।–बरामद |  |  |  |  |  |  |  |  |
@@ -19,10 +19,10 @@
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | सहायक हवल्दार, |  |  | (१) (क) |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | सशस्त्र प्रहरी बल |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | नेपाल। |  |  |  |  |
-|  |  | क्याम्प, बिष्णुपुरा, रुपन्देहीका सशस्त्र |  |  | निर्माण गने क्रममा माटो |  |  |  |  |  |  |  |  |
+|  |  | क्याम्प, बिष्णुपुरा, रुपन्देहीका सशस्त्र |  |  | निर्माण गर्ने क्रममा माटो |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | प्रहरी सहायक हवल्दार नगेन्द्र सेनले |  |  | ओसारपसार गर्दा सहजीकरण |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | सेवाग्राहीसँग ट्याक्ट्ररमा माटो |  |  | गरिदिने भनी लिएको |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|  |  | ओसारपसार गने क्रममा घुस/रिसवत |  |  | रु.२०,०००।– बरामद |  |  |  |  |  |  |  |  |
+|  |  | ओसारपसार गर्ने क्रममा घुस/रिसवत |  |  | रु.२०,०००।– बरामद |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | माग गरिरहेको भन्नेसमेत। |  |  | भएको। |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | १९ |  | भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, |  |  | प्रतिवादीले दाखिल खारेज गरी |  | 2079/12/27, | 2 |  | रामकृष्ण पण्डित, |  | दफा 3 (1) | 9,000।- |
 |  |  |  |  |  |  |  | 2080/01/07 |  |  |  |  |  |  |

pages/2079-80/p0065.md

@@ -1,6 +1,6 @@
 ```text
 |  | व्यवसायी शुभाषचन्द्र लाल कर्णले |  |  | दिएको रु. ९०००।– बरामद |  |  |  | जलेश्वर। |  |  |  |
-|  | जग्गा नामसारी गने क्रममा |  |  | भएको। |  |  |  |  |  |  |  |
+|  | जग्गा नामसारी गर्ने क्रममा |  |  | भएको। |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरेको |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | भन्नेसमेत। |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | शुभाषचन्द्र लाल |  | दफा 3 (1), | 9,000।- |

pages/2079-80/p0066.md

@@ -1,9 +1,9 @@
 ```text
 | २२ | जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका |  |  | प्रतिवादीवाट जग्गा दर्ता नामसारी | 2080/01/28, | 2 |  | अर्जुनकुमार चौधरी, |  |  | दफा ३ |  | 50,000।- |
-|  | वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष |  |  | गने प्रक्रियामा सर्जमिन | 2080/02/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
+|  | वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष |  |  | गर्ने प्रक्रियामा सर्जमिन | 2080/02/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | अर्जुनकुमार चौधरी र वडा सचिव |  |  | मुचुल्काको रोहबरमा सहीछाप |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | माधवकुमार रायले जग्गा दर्ता कायम |  |  | गर्नका लागि सेवाग्राहीसँग लिएको |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|  | गने सर्जमिन मुचुल्काको रोहबरमा |  |  | रु.५०,०००।– बरामद |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+|  | गर्ने सर्जमिन मुचुल्काको रोहबरमा |  |  | रु.५०,०००।– बरामद |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | दस्तखत गर्न सेवाग्राहीसँग |  |  | भएको। |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | घुस/रिसवत माग गरेको भन्नेसमेत। |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | वडा अध्यक्ष, |  |  | (१)/दफा ३ |  |  |

pages/2079-80/p0067.md

@@ -24,7 +24,7 @@
 | २५ | इलाका प्रहरी कार्यालय, मिर्चैया, | प्रतिवादीले सेवाग्राहीसँग लिएको | 2080/02/18, | 1 |  | सचिनकुमार |  | दफा ३ (१) | 9,000।- |
 |  | सिरहाको मुद्दा शाखामा कार्यरत | रु.९,०००।– बरामद भएको। | 2080/03/05 |  |  |  |  | (क) |  |
 |  | प्रहरी सहायक निरीक्षक सचिनकुमार |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|  | भदैसवारले जाहेरी दर्ता गने क्रममा |  |  |  |  |  |  |  |  |
+|  | भदैसवारले जाहेरी दर्ता गर्ने क्रममा |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | गरिरहेको भन्ने। |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | भदैसवार, |  |  |  |

pages/2079-80/p0069.md

@@ -1,12 +1,12 @@
 ```text
 | २८ | जिल्ला काठमाडौं, नापी कार्यालय, |  |  | प्रतिवादीले लेखापढी |  |  | 2080/02/22, | 2 |  | रमेश उपरकोटी, |  | दफा 3 (1) |  |  | 1,75,000।- |
-|  | मनमैंजुका नापी सभेक्षक रमेश |  |  | व्यवसायीमार्फत सेवाग्राहीसँग |  |  | 2080/03/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
+|  | मनमैंजुका नापी सर्भेक्षक रमेश |  |  | व्यवसायीमार्फत सेवाग्राहीसँग |  |  | 2080/03/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | उपरकोटी र लेखापढी व्यवसायी |  |  | लिएको रु.1,75,000।– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | अविशेक कार्कीले जग्गाको |  |  | बरामद भएको। |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|  | कित्ताकाट गरी राजीनामा पास गने |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+|  | कित्ताकाट गरी राजीनामा पास गर्ने |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | माग गरेको। |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | नापी सभेक्षक, |  |  |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | नापी सर्भेक्षक, |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | नापी कार्यालय, |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | मनमैंजु। |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | अविशेक कार्की, |  | दफा ३ |  |  | 1,75,000।- |
@@ -49,7 +49,7 @@
 |  |  | कोठे भवनको अन्तिम भुक्तानी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | अगाडि बढाउन आवश्यक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | सिफारिसका लागि |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|  |  | रु.२,२५,०००।- को बागेनिङ गरी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+|  |  | रु.२,२५,०००।- को बार्गेनिङ गरी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | रु.१,५०,०००।- घुस/रिसवत माग |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | गरेको भन्नेसमेत। |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 32 |  | जिल्ला धनुषा, नगराइन नगरपालिका |  |  | प्रतिवादी अमृत नारायण मिश्रको |  | 2080/03/19, | 2 |  | बुलन यादव, वडा |  |  | दफा ३(१)/ |  | 70,000।- |

pages/2079-80/p0074.md

@@ -44,7 +44,7 @@
 |  |  | विद्यालयका प्रधानाध्यापक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | हरिप्रसाद कँडेल (नि.मा.वि. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | स्थायी शिक्षक) ले B.Sc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|  |  | तहको किते शैक्षिक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+|  |  | तहको किर्ते शैक्षिक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | योग्यताको प्रमाणपत्र पेस |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | गरेको भन्नेसमेत। |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | ८ |  | मोरङ जिल्ला, श्री शिक्षा |  | प्रतिवादीले MAGADH UNIVERSITY, |  |  | 2080/03/21, | 1 | रामचन्द्र मण्डल, | दफा १६ (१) |  |

pages/2079-80/p0080.md

@@ -23,14 +23,14 @@
 |  |  |  |  |  |  | छोरा। |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | प्रेरिका भट्टराई, |  | दफा ४७ |  |
 |  |  |  |  |  |  | छोरी। |  |  |  |
-| 8 | जिल्ला सुखेत, मध्यपश्चिम | प्रतिवादीको | 2080/01/11, | 2 | विष्णुकान्त |  | दफा २० (१), |  | 72,52,480।59 |
-|  | क्षेत्रीय वन निदेशनालयका | रु.72,52,480।59 | 2080/01/28 |  | मिश्र, सहायक |  |  |  |  |
+| 8 | जिल्ला सुर्खेत, मध्यपश्चिम | प्रतिवादीको | 2080/01/11, | 2 | विष्णुकान्त |  | दफा २० (१), |  | 72,52,480।59 |
+|  | क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका | रु.72,52,480।59 | 2080/01/28 |  | मिश्र, सहायक |  |  |  |  |
 |  | सहायक जिल्ला वन अधिकृत | बराबरको सम्पत्तिको स्रोत |  |  | जिल्ला वन |  |  |  |  |
 |  | विष्णुकान्त मिश्रले निज | नखुलेको तथा निजले आफ्नी |  |  | अधिकृत, |  |  |  |  |
 |  | पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी | श्रीमतीको नाममा समेत |  |  | मध्यपश्चिम |  |  |  |  |
 |  | रूपबाट सम्पत्ति आर्जन | सम्पत्ति राखेको। |  |  | क्षेत्रीय वन |  |  |  |  |
-|  | गरेको भन्नेसमेत। |  |  |  | निदेशनालय, |  |  |  |  |
-|  |  |  |  |  | सुखेत। |  |  |  |  |
+|  | गरेको भन्नेसमेत। |  |  |  | निर्देशनालय, |  |  |  |  |
+|  |  |  |  |  | सुर्खेत। |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  | दफा ४७, भ्र.नि. |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  | ऐन, २०१७ |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  | दफा १६ (ग), |  |  |

pages/2079-80/p0084.md

@@ -5,14 +5,14 @@
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | दफा २९ ख |  |  |
 | 10 | जलस्रोत तथा सिंचाइ |  |  | प्रतिवादीले निज सार्वजनिक |  |  | 2080/02/29, | 2 |  | मधुकरप्रसाद |  | दफा २० |  |  | 3,56,77,347।- |
 |  | विभागका तत्कालीन |  |  | सेवाको पदमा बहाल रहँदा |  |  | 2080/03/04 |  |  |  |  | (१)/दफा २० |  |  |  |
-|  | महानिदेशक मधुकरप्रसाद |  |  | निजको बैधानिक आयभन्दा |  |  |  |  |  |  |  | (२) |  |  |  |
-|  | राजभण्डारीले महानिदेशकका |  |  | बढी रू. 3,56,77,347।- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+|  | महानिर्देशक मधुकरप्रसाद |  |  | निजको बैधानिक आयभन्दा |  |  |  |  |  |  |  | (२) |  |  |  |
+|  | राजभण्डारीले महानिर्देशकका |  |  | बढी रू. 3,56,77,347।- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | रूपमा सरकारी पदमा |  |  | स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | कार्यरत रहँदा अकुत सम्पत्ति |  |  | गरी भ्रष्टाचार गरेको। |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | आर्जन गरेको भन्नेसमेत। |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | राजभण्डारी, |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | तत्कालीन |  |  |  |  |  |
-|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | महानिदेशक, |  |  |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | महानिर्देशक, |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | जलस्रोत तथा |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | सिंचाइ विभाग, |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | दाङ। |  |  |  |  |  |

pages/2079-80/p0093.md

@@ -7,10 +7,10 @@
 |  | लागि अधिग्रहण | प्रचलित कानुनी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | भएको गुठीको | व्यवस्थाविपरीत गुठी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | स्वामित्व रहेको | संस्थान र |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|  | जग्गामा किते मोही | बिचौलियासँगको |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+|  | जग्गामा किर्ते मोही | बिचौलियासँगको |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | कायम गरी | मिलेमतोमा मोही |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | मुआब्जा वितरण | कायम हुनै नसक्ने |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|  | गरी अनियमितता/ | व्यक्तिहरूलाई किते |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+|  | गरी अनियमितता/ | व्यक्तिहरूलाई किर्ते |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | भ्रष्टाचार भएकाले | मोही कायम गरी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | संलग्नलाई | गराई बदनियतसाथ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | कारबाही गरी पाउँ | मुआब्जा भुक्तानी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

pages/2079-80/p0095.md

@@ -19,19 +19,19 @@
 |  | भन्नेसमेत। | सरकारी सम्पत्ति |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | हानि नोक्सानी |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | गरेको। |  |  |  |  |  |  |  |
-|  |  |  |  |  |  | निदेशक, प्राविधिक शिक्षा |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |  | निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | तथा व्यावसायिक तालिम |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | परिषद्, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | कार्यालय वीरेन्द्रनगर, |  |  |  |
-|  |  |  |  |  |  | सुखेत। |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |  | सुर्खेत। |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | मोहनबहादुर कार्की, का.मु. |  | दफा १७/ दफा ३ | 3,43,88,816।- |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | (१), दफा ३ (१) को |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | खण्ड (झ) |  |
-|  |  |  |  |  |  | निदेशक, प्राविधिक शिक्षा |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |  | निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | तथा व्यावसायिक तालिम |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | परिषद्, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | कार्यालय वीरेन्द्रनगर, |  |  |  |
-|  |  |  |  |  |  | सुखेत। |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |  | सुर्खेत। |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | शिवराम रोकाय, लेखा |  | दफा १७/ दफा ३ | 3,43,88,816।- |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | (१), दफा ३ (१) को |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | खण्ड (झ) |  |
@@ -39,7 +39,7 @@
 |  |  |  |  |  |  | तथा व्यावसायिक तालिम |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | परिषद्, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | कार्यालय वीरेन्द्रनगर, |  |  |  |
-|  |  |  |  |  |  | सुखेत। |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |  | सुर्खेत। |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | जयप्रसाद तिमिल्सेना, |  | दफा १७/ दफा ३ | 3,43,88,816।- |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | (१), दफा ३ (१) को |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | खण्ड (झ) |  |